Thursday, July 29, 2021
गृहपृठ अन्य फेरि पनि संसद विघटन र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर

फेरि पनि संसद विघटन र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर

  • 52
    Shares

काठमाडौं , सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै २८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु कोटेश्वरमा भेला भए । जनै खटिरा आएर आराम गरिरहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी उनकै निवास नजिकै एक कार्यालयमा बैठक राखिएको थियो ।

बैठकमा नेता नेपाल उपस्थित त भए, तर उनको समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेको छ । यससँगै नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षरको जगमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् वा फेरि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर जान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चले असार २९ गते ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ३ साउनभित्र बोलाउन आदेश दिएको छ ।

अर्थात कांग्रेस सभापति देउवाले २७ साउनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘माधवकुमार नेेपालको दुरदर्शीताका कारण यो यात्रामा यहाँसम्म आइपुगेका छौं । उहाँले (गठबन्धनबाट अलग हुन्छु) भनेको पनि लामो यात्राबारे सोचेरै होला । संविधान जोगाउने र जनताको बीचमा गएर जनादेश लिन मार्गचित्रअनुसार नै होला भन्ने अपेक्षा गर्छु ।’

सम्भावना एक : २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टी -जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षसँग १२ सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद जोड्दा पनि देउवाको पक्षमा १२३ हुन्छ ।

तर सर्वोच्चले ७६ (५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा समर्थन गर्दा वा मत दिँदा पार्टीको हृवीप उल्लंघनमा कारबाही गर्न नपाइने भनेर फैसला गरेको छ । त्यसैले कांग्रेसको अपेक्षा संसद जोगाउन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको माधव नेपाल समूहतिर छ । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘हृवीप नलाग्ने भएकाले उहाँहरुले विश्वासको मत दिनुहुन्छ होला ।’

कांग्रेसले अपेक्षा जस्तो नेपाल समूहले मत दिएमा देउवाले विश्वासको मत पाउँछन् ।

सम्भावना दुई : एमालेमा आइतबार मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भएको छ । र, त्यो सहमतिको मर्म नै सर्वोच्चको फैसला आएपछि एमाले एक ठाउँमा उभिने भएको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् । अर्थात माधव नेपाल समूहले पार्टीको संस्थागत निर्णय विना देउवालाई विश्वासको मत दिँदैन । माधव समूहमा रहेका एमाले नेता रघुजी पन्त भन्छन्, शेरबहादुरजी प्रधानमनत्री हुनुभयो । अब उहाँले समर्थन लिन प्रयत्न गर्नुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ ।’

एमालेको मत नपाएको अवस्थामा देउवाको विकल्प जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मत लिनु हुनेछ । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा १९ दिन सहकार्य गरेको र मध्यावधि चुनावको पक्षमा देखिएको यो समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्न विश्वासको मत दिने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

फेरि पनि संसद विघटन ?

एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहमध्ये कसैले पनि साथ दिएन भने अबको ३० दिनभित्र देउवाले विश्वासको मत पाउँदैनन् । त्यस्तो बेला संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ । निर्वाचन गरेर ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिसक्नुपर्ने भएकाले ढिलोमा मंसिर अन्तिम र पुस पहिलो सातासम्म चुनाव हुने अवस्था आउनसक्ने दलहरुको विश्लेषण छ  ।

कांग्रेसका कतिपयहरु नेताहरु पनि मंसिर/पुसमा चुनाव हुँदा नै राजनीतिक रुपमा लाभ देख्छन् ।

२०७३ साउनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकार बनाएका थिए । आलोपालो सरकार चलाउने दुई दलको सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा एकएक वर्ष प्रधानमन्त्री भए । तर यो अवधिमा भएका स्थानीय, प्रदेश तथा आम निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो ।

अहिले फेरि स्थानीय चुनावको पूर्व संध्यामा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको छ । सरकारले राम्रो पर्फम गर्न सकेन भने आगामी चुनावमा असर गर्ने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । ‘चुनाव मंसिरमै गर्ने कि एक/डेढ वर्षमा गर्ने भन्ने हाम्रो हातमा छैन’ कांगेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रो मात्र स्वार्थ हेर्ने हो भने मंसिरमा चुनाव गर्दा फाइदा छ । एमाले र जसपामा विवाद छ, ओलीको ठाउँमा देउवाको सरकार आएको छ ।’

एमालेका एक नेताले पनि देउवालाई एकडेढ वर्ष सरकार चलाउन दिएर चुनावमा जाने आफूहरुलाई फाइदा हुने बताउँछन् । त्यसका लागि या त महन्थ ठाकुर पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ या आफैंले समर्थन गर्नुपर्छ । तर आफूलाई अदालतको परमादेशको बलमा हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मत दिन निर्णयमा एमाले अध्यक्ष ओली पुग्न सजिलो छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा संविधानससम्वत रुपमा संसद भंग हुनेछ र मुलुक निर्वाचनतिर जानेछ । त्यो अवस्थामा पनि ओलीको ठाउँमा देउवा आए, अरु उस्तै हो भन्ने नमिल्ने कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ । उनीहरुका अनुसार ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग तथा कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि घोषित निर्वाचन असंवैधानिक थियो, जुन सर्वोच्चको सोमबारको फैसलाले खारेज भयो ।
अब देउवाले विश्वासको मत पाएनन् र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने त्यो संविधानसम्मत हुन्छ । अनलाईन खबरबाट साभार

  • 52
    Shares

ताजा समाचार

पूर्वमाओवादी नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाण्डौ - नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार पूर्वमाओवादीका नेताले सांसद पद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । पूर्वमन्त्रीहरू समेत रहेका...

लागुऔषध मुद्धाकी फरार प्रतिवादी पक्राउ

कञ्चनपुर - जिल्लामा प्रहरीले लागुऔषध चरेश मुद्धाकी फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिका–८ तिलाचौर बस्ने जानकी देवी धामीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको...

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा–१२ को परीक्षाअघि नै विद्यार्थीलाई खोप दिन सरकारलाई सुझाव

काठमाण्डौ -  संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा–१२ को परीक्षाअघि नै विद्यार्थीलाई खोप दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बुधबार संसदीय समिति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि...

गर्मी छल्न बुडरको छतिवन झरना सबैको रोजाईमा

अत्तरिया : सुदूरपश्चिमका दुई वटा तराईका जिल्लाको गर्मी छल्न यहाँका स्थानीय डोटी पुग्ने गरेका छन् । कैलाली र कञ्चपुर सुदूरपश्चिमका तराईका जिल्ला हुन् । यी...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here